जस्टिस मेहताब सिंह गिल कमीशन ने पूर्व अकाली-भाजपा सरकार के दौरान मामलों संबंधी सातवीं अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपी दी है। रिपोर्ट में जहा 21 एफ.आर.आईज़ रद्द करने की सिफ़ारिश की,वही 328 शिकायतों पर कार्यवाही करने की सिफ़ारिश की गई है।
मोहाली सैक्टर-68 फॉरेस्ट विभाग में स्थित कार्यलया में जस्टिस मेहताब सिंह गिल कमीशन ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में 21 मामलों में एफ.आर.आईज़ रद्द करने के अलावा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खि़लाफ़ अनुशासनिक कार्यवाही करने की सिफ़ारिश की है। कमीशन को कुल 4350 शिकायतें हासिल हुई जिनमें 1074 का निपटारा किया जा चुका है,746 को ख़ारिज करने के साथ 328 शिकायतों पर कार्यवाही करने की सिफ़ारिश की गई है। सरकार ने सभी रिपोर्ट को कमीशन के सदस्य और स्टेटिकल अफसर जीके राय ने बताया कि अब तक 15 नोडल अफसरों से जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्टें हासिल हुई हैं। इन रिपोर्टों के मुताबिक 69 मामलों में आई.पी.सी. की धारा 182 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जा चुकी है,24 मामलों में मुआवज़ा दिया जा चुका है,जिला स्तरीय मामलों में 69 रिपोर्ट पर करवाई पूरी हो चुकी है।कमीशन की जाँच में कई बड़े नेताओ को राहत मिली है,वहीं एक मामले में अकाली नेता पर करवाई की सिफारिश की है। इसके साथ झूठे मामले दर्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी करवाई की सिफारिश की है।